पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: चुनावी प्रलोभनों पर बड़ी कार्रवाई, ₹510 करोड़ से अधिक की नकदी और शराब ज़ब्त

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West Bengal Assembly Election News 2026

West Bengal Election 2026 Seizure

सामान्य चुनाव और उपचुनाव 2026: 

Curated By Media Kesari

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India ECI) ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के सामान्य चुनाव तथा उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित किया। आयोग ने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct MCC) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने चुनावी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा उनके पड़ोसी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO), पुलिस महानिदेशकों (DGP) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें की हैं। साथ ही प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों को भी निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव हिंसा-मुक्त, भयमुक्त और प्रलोभन-मुक्त हों।

इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में 2,728 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) तैनात की गई हैं, ताकि शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटारा किया जा सके। इसके अलावा 3,142 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) भी विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक नाकाबंदी (नाका) स्थापित कर रही हैं। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और वितरण के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

Media Kesari, सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में 2,728 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) तैनात की गई हैं, ताकि शिकायतों का 100 मिनट के भीतर निपटारा किया जा सके। इसके अलावा 3,142 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) भी विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक नाकाबंदी (नाका) स्थापित कर रही हैं। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और वितरण के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।


26 फरवरी 2026 को इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (Election Seizure Management System ESMS) के सक्रिय होने के बाद से 27 अप्रैल 2026 तक का आंकड़ा इस प्रकार है:

Illegal Cash and Liquor Seizure Bengal


राज्य: पश्चिम बंगाल


नकद: ₹30.00 करोड़

शराब मात्रा: 48,46,183 लीटर

शराब का मूल्य: ₹126.85 करोड़

नशीले पदार्थों का मूल्य: ₹110.12 करोड़

कीमती धातु: ₹58.28 करोड़

फ्रीबी/अन्य: ₹184.85 करोड़

कुल: ₹510.10 करोड़

इस प्रकार पश्चिम बंगाल में अवैध प्रलोभनों की कुल ज़ब्ती ₹510 करोड़ से अधिक हो गई है। यह 2021 के विधानसभा चुनावों (₹339 करोड़) की तुलना में भी अधिक है।

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