मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना: अब अस्पतालों को मिलेगा 'फास्ट पेमेंट',राजस्थान में अब और आसान होगा 'फ्री इलाज'!

टीपीए (TPA) की मनमानी पर लगेगी रोक: लंबित दावों का होगा त्वरित निस्तारण, राजकीय अस्पतालों में शुरू होंगे विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम।

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जयपुर, 1 मई। राजस्थान के आमजन को बेहतर Health Services प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य  (MAA)योजना के ऑपरेशन को अब और भी Effective और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार अब योजना की Payment Process को सुपरफास्ट करने जा रही है, ताकि सरकारी अस्पतालों में Services की Quality और Efficiency को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (rajasthan state health assurance agency) की एडिशनल CEO डॉ. निधि पटेल ने योजना का Detailed Review करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिससे आम मरीजों को बिना किसी बाधा के बेहतर इलाज मिल सके।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राज्य के प्रत्येक पात्र नागरिक को सुलभ एवं नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित पक्षों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। डॉ. पटेल ने अस्पतालों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं हो। उन्होंने राजकीय अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता बढ़ाने हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, राज्य से बाहर स्थित संबद्ध अस्पतालों में लंबित दावों के त्वरित निस्तारण तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। 

डॉ. पटेल ने टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) द्वारा राजकीय अस्पतालों के दावों को अनावश्यक रूप से निरस्त किए जाने के मामलों की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि दावों के निस्तारण में पारदर्शिता एवं न्यायसंगत प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं पूर्णतः पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध हों, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।