सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मचारी भी चुग रहे गरीबों की खाद्य सुरक्षा योजना का दाना

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करीब 173 मामले सामने आए तो एसडीएम ने की कार्यवाही



चाकसू/ फ़करुद्दीन ख़ान


चाकसू-- चाकसू उपखंड क्षेत्र में करीब 173 सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मचारी व उनके परिवार भी पात्र बनकर राशन डीलरों से खाद्य सुरक्षा का एक व दो रुपए किलो का गेहूं उठा रहे थे लेकिन अब उपखंड अधिकारी ओपी सहारण ने इन सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों व उनके परिवारों को अपात्र मानते हुए इनको मिलने वाले खाद्य सुरक्षा के लाभ पर रोक लगा दी। व करीब 23 सरकारी कर्मचारियों से 2.04 लाख रुपये की वसूली कर राजकीय कोष में जमा कर दिए हैं।



   सरकार ने गरीब व जरुरतमंद लोगो को राहत प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू की ताकि ऐसे परिवारो को रियायती दर पर गेहूं मिल सके। लेकिन सरकार की इस योजना का बडी संख्या में अपात्र लोगो द्वारा फायदा उठाया गया। खाद्य सुरक्षा सूची में ऐसे भी कई परिवार शामिल है जिनके परिवार में कोई ना कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है। इसके बावजूद ऐसे परिवार खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुडवाकर सस्ती दर का गेहूं डकार गये। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व जिला कलक्टर के आदेश पर ऐसे लोगो के खिलाफ कार्यवाही शुरु की गई है। उपखंड अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने बताया कि क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगो की जांच की जा रही है।


अब तक हुई जांच में 23 सरकारी कर्मचारियों से करीब 2.04 लाख की वसूली कर राजकीय कोष में जमा करा दिए गए है तथा शेष 150 कार्मिकों को भी करीबन 7 लाख की वसूली हेतु नोटिस जारी किये गये है। अगर कार्मिक निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाते है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी। बता दे कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग व जिला कलक्टर ने आदेश जारी कर ऐसे सरकारी कर्मचारियों का सर्वे करने के निर्देश दिए थे जिन्होंने स्वयं या पत्नि के सरकारी सेवा में रहने के बावजूद खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाकर सस्ती दर पर गेहुं प्राप्त किया है। ऐसे कर्मचारियों से 27 रूपये प्रति किलों के हिसाब से राशि वसूल करने के निर्देश दिए गये है। उपखंड में हल्का पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, राशन डीलर की रिपोर्ट व विकास अधिकारी की अनुशंषा पर इन कर्मचारियों की पात्रता सूची से नाम हटा दिए गए है। उपखंड अधिकारी ने एक आदेश जारी कर खाद्य सुरक्षा में नाम जुडवाकर फायदा लेने वाले कर्मचारियों से वसूली की कार्यवाही हेतु अधिकारियों को आदेश दिए गए है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी को इस बाबत सर्वे रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया है। जिसमें अपात्र व्यक्तियों की सूचि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके। उपखंड अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा से अपात्र लोगों के नाम काटने के बाद जो लोग गरीब, जरूरतमंद, असहाय एवं पात्र है उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा जायेगा ताकि सरकार की योजना का उन्हे लाभ मिल सके। उपखंड अधिकारी ने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे है वह इस योजना से अपना नाम हटवा लेवे, सर्वे में अगर ऐसे परिवार सामने आते है तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। अपात्र लोगो का नाम सूची से हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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