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उदयपुर कलक्टर देवड़ा ने ली अधिकारियों की विशेष बैठक
ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने पर किया गहन मंथन
हर पंचायत का बनेगा Whatsapp Group
विधानसभाध्यक्ष जोशी आज उदयपुर में
उदयपुर रेलवे स्टेशन बनेगा विश्व-स्तरीय एकीकृत हब
Media Kesari (मीडिया केसरी) ✍🏻
उदयपुर, 25 जुलाई। जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ( Chetan Deora IAS) ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समस्त विभागों की सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है फिर भी कई सेवाओं को तय समय सीमा में संपादित नहीं किया जा रहा है जो कि चिंताजनक विषय है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरी संवेदनशीलता के साथ लोक सेवाओं को तय समयसीमा में उपलब्ध करावें।
कलक्टर देवड़ा शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की विशेष बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के विषय पर मंथन कर रहे थे।
मॉनिटरिंग भी हो ऑनलाईन
बैठक में कलक्टर देवड़ा ने आधारभूत सुविधाओं से जुड़े समस्त विभागीय अधिकारियों से उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उनकी मॉनिटरिंग के लिए बने सिस्टम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आमजन को विभागीय सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ-साथ उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की मॉनिटरिंग भी ऑनलाईन किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि वे आमजनता को राहत देने के लिए सभी सेवाओं से संबंधित शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर मिली राहत की मॉनिटरिंग भी ऑनलाईन की जावें।
विभागों से मांगे सुझाव
बैठक दौरान कलक्टर देवड़ा ने समस्त विभागीय अधिकारियों से सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव भी मांगे। विभागीय समीक्षा दौरान पीएचईडी अधिकारियों ने पेयजल कनेक्शन देने और उनकी मॉनिटरिंग के लिए विभागीय पोर्टल बनाने, सहकारिता विभाग ने सहकार जीवन रक्षा योजना को ऑनलाईन उपलब्ध कराने, रसद विभाग ने पहचान पोर्टल को जनाधार पोर्टल से लिंक करने, पीडब्ल्यूडी ने जनता की सड़क संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पोर्टल बनाने, नगरनिकायों ने पेंशन कुलक को ऑनलाईन करवाने, सहकारिता विभाग ने अधिकाधिक लेम्प्स बनवाने, श्रम विभाग ने नरेगा में 90 दिन कार्य पूर्ण करने वाले लाभार्थियों का योजना के लिए पंजीकरण स्वतः ही करवाने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय परिसर में ईमित्र स्थापित करवाने सहित विभिन्न सुझाव दिए।
किसानों को भुगतान की डिटेल मांगी
बैठक में कलक्टर देवड़ा ने सहकारिता विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने पर किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में निर्धारित 7 दिनों से अधिक समय लगने की जानकारी पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजफेड से किसानों को किए गए भुगतान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें।
ईमित्र के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश
बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों ने विभागीय योजना के सायरा क्षेत्र के एक लाभार्थी के हक की राशि को एक ईमित्र द्वारा किसी अन्य के खाते की डिटेल डालकर जमा करवाने के प्रकरण की जानकारी दी। कलक्टर देवड़ा ने इस प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया और निर्देश दिए कि इस प्रकार की अनियमितता के संबंध में पूर्व में हुए भुगतान की विस्तृत जांच करते हुए संबंधित ईमित्र के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही करें।
अब हर पंचायत का बनेगा Whatsapp Group
योजनाओं के क्रियान्वयन व सेवाओं को उपलब्ध कराने संबंधित सूचनाओं को आम जनता तक त्वरित व प्रभावी गति से पहुंचाने की दृष्टि से प्राप्त सुझाव पर जिला कलक्टर देवड़ा ने प्रत्येक ब्लॉक व ग्राम पंचायत का एक व्हाट्सअप गु्रप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस गु्रप में पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर के समस्त विभागीय कार्मिक मौजूद रहेंगे और आम जनता से संबंधित सूचनाओं, लोककल्याणकारी योजनाओं और अन्य त्वरित आवश्यकता वाली सूचनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचायेंगे। इस गु्रप के बनने से ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क, राशन, खाद-बीज, शिक्षा, नरेगा, चिकित्सा, वेक्सीनेशन, किसान ऋण, वन, राजस्व और महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होगी वहीं ग्रामीणों को इनसे संबंधित अधिकारियों के संपर्क सूत्र भी उपलब्ध हो सकेंगे।
बैठक में एडीएम (प्रशासन) ओपी बुनकर, स्मार्टसिटी सीईओ नीलाभ सक्सेना, नगर निगम आयुक्त हिम्मतसिंह बारहठ, स्थानीय निकाय उपनिदेशक विनय पाठक, यूआईटी के वारसिंह, एवीवीएनएल एसई गिरीश जोशी सहित विभागीय अधिकारियों ने सुझाव दिए।
उदयपुर रेलवे स्टेशन बनेगा विश्व-स्तरीय एकीकृत हब
इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा बनेगा स्टेशन
यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं
आईआरएसडीसी ने आमंत्रित किया आरएफक्यू
132 करोड़ लागत से तीन वर्ष में होगा कार्य
Media Kesari मीडिया केसरी
उदयपुर, 25 जुलाई । भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी IRSDC) ने उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आरएफ़क्यू RFQ) के लिए आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य उदयपुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर इसे एक आधुनिक स्टेशन के रूप् में विकसित करना है। इसके पुनर्विकास की परिकल्पना एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समान ही एक एकीकृत रेलवे स्टेशन के रूप् में की गई है।
For more details on the RFQ
visit etenders.gov.in
प्री बिड बैठक 6 अगस्त को
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के सिद्धांतों का पालन करते हुए स्टेशन को डिजाइन-बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी) के मॉडल पर पुनर्विकसित किया जाएगा। रियायत की अवधि 60 वर्ष होगी। रियायत प्राप्त करने वाले का दायित्व होगा कि वह स्टेशन का पुनर्विकास और 60 वर्षों तक इसका रखरखाव करे, उसे स्टेशन उपयोगकर्ताओं और वाणिज्यिक विकास से राजस्व एकत्र करने का भी अधिकार होगा। अनिवार्य विकास के लिए कुल क्षेत्रफल 49,8115 वर्गमीटर है और स्टेशन एस्टेट के विकास के लिए बिल्ट-अप एरिया 1,0,1374 वर्गमीटर तक है। प्री-बिड बैठक 6 अगस्त 2021 को आयोजित की जाएगी वहीं, बोली जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 है।
वर्ल्डक्लास सिटी के लिए स्तरीय सुविधाएं
आईआरएसडीसी के एमडी एवं सीईओ एस. के. लोहिया’ ने बताया कि उदयपुर शहर एक विश्व-स्तरीय र्प्यटन स्थल है। इस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का उद्देश्य इसे एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तर्ज पर एक प्रतिष्ठित केंद्र में बदलना है और यात्रा के अनुभव को बढ़ाना है।
यह पुनर्विकास स्टेशन को उदयपुर शहर के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप् में स्थापित करेगा। साथ-ही इसका गुणात्मक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन पर होगा। स्टेशन पुनर्विकास के लिए एक नोडल संस्था के रूप् में, आईआरएसडीसी सभी परियोजनाओं को समयानुसर पूरा करने और भारत के विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
प्रस्तावित विकास कार्य
पुनर्विकास में एक नई ईस्ट-साइड एंट्री स्टेशन बिल्डिंग की परिकल्पना की गई है, जिसमें रेलवे अंडर-ब्रिज के माध्यम से नई ईस्ट-वेस्ट रोड कनेक्टिविटी की योजना है। पैदल मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से वाणिज्यिक भूमि से आईएसबीटी के साथ कनेक्टिविटी, स्टेशन में प्रवेश / निकास के लिए अलग व्यवस्था और सभी यात्रियों के लिए आसान साइनेज भी इसमें शामिल है।
- प्रस्तावित रेलवे स्टेशन भवनों में उदयपुर की स्थापत्य शैली और राजस्थान की विरासत परिलक्षित होती है।
- प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा कॉनकोर्स और विश्व-स्तरीय सुविधाएं।
- बेहतर यात्री सुविधाएं, सहजता और अनुभव प्रदान करना।
- स्टेशन भवन में विभिन्न स्तरों पर आने और जाने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग आवाजाही की व्यवस्था।
- बस स्टेशन सहित शहर और रेलवे स्टेशन के बीच बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करना।
- मल्टी- मॉडल एक्सेस, ड्रॉप-ऑफ़ और पार्किंग
- शेल्टर्ड ड्रॉप-ऑफ ज़ोन और मीटिंग ज़ोन
- स्टेशन की इमारत से जुड़ी कवर्ड पार्किंग
- स्टेशन भवन के निर्माण को स्वतंत्र और चरणबद्ध रूप् से शीघ्र पूरा किया जाएगा।
- दिव्यांगों के लिए 100 प्रतिशत सुगम स्टेशन परिसर जहां सभी स्थानों पर लिफ्ट/रैंप की सुविधा उपलब्ध होगी।
वर्तमान में उदयपुर रेलवे स्टेशन की एक झलक
उदयपुर रेलवे स्टेशन शहर के केंद्र में स्थित है, और स्थानीय लोगों के साथ-साथ र्प्यटकों को भी सेवाएं प्रदान करता है। यह भारतीय रेलवे के उत्तर-पश्चिम रेलवे ज़ोन के अजमेर डिवीजन के अंतर्गत आता है और प्रतिदिन लगभग 16,465 यात्रियों को सेवाएं प्रदान करता है। यह दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम में वाणिज्यिक क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व में संस्थागत क्षेत्रों और दक्षिण-पश्चिम की ओर आवासीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। मुख्य स्टेशन भवन स्टेशन रोड पर है जबकि दूसरी तरफ टेकरी रोड है। इसमें दो फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) से जुड़े कुल पांच प्लेटफॉर्म हैं। पुनर्विकास योजना का मुख्य उद्देश्य स्टेशन के आसपास के भू-खंडों को उनकी व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करने के लिए डीफ़्रैग्मेन्ट करना है। लोगों को व्यावसायिक स्थानों से जोड़ने के लिए एक डिजाइन योजना तैयार की गई है।
उदयपुर रेलवे स्टेशन भारत सरकार के प्राथमिक एजेंडे के तहत पुनर्विकसित किए जाने वाले 125 रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसमें से आईआरएसडीसी 63 स्टेशनों पर और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) 60 स्टेशनों पर काम कर रहा है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, रियल एस्टेट विकास के साथ-साथ 125 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आवश्यक कुल निवेश 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
आईआरएसडीसी (IRSDC)-- एक परिचय
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), आरएलडीए, इरकॉन और राइट्स की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। आईआरएसडीसी, भारतीय रेलवे के रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय 24Û7 हब में बदलने के मिशन के केंद्र में है और रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए नोडल एजेंसी और मुख्य परियोजना विकास एजेंसी (पीडीए) है। इन पुनर्विकसित रेलवे हब को श्रेलोपोलिसश् कहा जाएगा, क्योंकि यह निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करेगा।
रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को तेज करने और कमर्शियल डेवलपमेंट के वास्तविक मूल्य का उपयोग करने के लिए, आईआरएसडीसी / रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उपकरण विकसित किए गए हैं, जो भारत में रेलवे स्टेशनों की योजना, डिजाइन, निविदा, कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए सभी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए है।
आईआरएसडीसी / रेल मंत्रालय द्वारा विकसित इन उपकरणों के आवेदन के साथ, रेलोपोलिस में सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धता बढ़ जाएगी, इस तरह के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को सही मायने में ‘सिटी सेंटर‘ के रूप् में परिवर्तित किया जा सकेगा।
विधानसभाध्यक्ष रविवार को उदयपुर दौरे पर
उदयपुर, 25जुलाई । विधानसभाध्यक्ष डॉ.सीपी जोशी रविवार से उदयपुर के दौरे पर रहेंगे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ. जोशी रविवार को राजकीय वाहन से शाम 4 बजे उदयपुर पहुंचेंगे। वे सोमवार को भी उदयपुर रहेंगे तथा रात्रि विश्राम नाथद्वारा में करेंगे। डॉ. जोशी मंगलवार को सुबह 11 बजे नाथद्वारा से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
GOOD NEWS-- Udaipur railway station set to get swanky look
Media Kesari
Indian Railway Stations Development Corporation Ltd. (IRSDC) has invited Requests for Qualification (RFQ) to redevelop Udaipur City Railway Station. The objective is to redevelop the Udaipur Railway Station into a modern station equipped with state-of-the-art amenities.
Udaipur Railway Station falls under the Ajmer division of the North Western Railway Zone of Indian Railways and caters to approximately 16,465 passengers per day.
The redeveloped station has been envisioned to be transformed into an integrated railway station at par with an international airport. The station will be redeveloped on a Design-Build Finance Operate Transfer (DBFOT) model using principles of Transit Oriented Development (TOD). The concession period shall be 60 years and the concessionaire shall have the obligation to redevelop and maintain the station for 60 years along with the right to collect revenue from station users and commercial development.
The total area for mandatory development is 49, 8115 sq.m and the built-up area for station estate development is up to 1,0,1374 sqm. The pre-bid meeting will be held on 6th August 2021, and the deadline for bid submission is 31st August 2021.
For more details on the RFQ
visit etenders.gov.in
"Udaipur City is a tourist destination of global repute.
The redevelopment of the railway station aims to transform it into an iconic hub on the lines of an international airport and reimagine the travel experience. It will position the station as a fitting gateway to the city of Udaipur and have a multiplier effect on the local economy in terms of the generation of employment opportunities and subsequent commercial development. As a nodal organisation entrusted with station redevelopment, IRSDC is fully committed to deliver the project as per the schedule and contribute to India's growth story," said S.K. Lohia, MD & CEO, IRSDC.
The redevelopment envisages a new east-side entry station building, with plans for new East-West Road connectivity through Railway Under-Bridges, connectivity with ISBT through commercial land via a network of pedestrian walkways, segregation of entry/exit in the station and easy signage for all types of passengers.
The salient features of redevelopment are:--
-- Architectural style of Udaipur and the heritage of Rajasthan reflects in Proposed Railway Station Buildings.
-- An airport-like concourse for departing passengers and world-class facilities.
-- Provide better passenger amenities, convenience and experience
-- Station building to have segregated movement for arriving and departing passengers at different levels.
-- Provide superior road connectivity between city and Railway station, including the bus station
-- Multi-modal access, drop-off and parking
-- Sheltered drop-off zone and meet and greet zone
Covered parking linked to the station building
-- Station building to be independent and phased for quick completion and commissioning.
-- 100 % Divyang accessible with lifts/ramps at all locations.
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