सांसद दिया कुमारी ने ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से मुलाकात कर दिया ज्ञापन
- आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार
जयपुर,23 मई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से आज मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। सांसद दिया कुमारी ने राज्य सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उपभोक्ताओं के पिछले तीन माह मार्च, अप्रेल और मई के बिजली एवं पानी के बिलों को माफ करने का अनुरोध किया है। सासंद दिया कुमारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया हुआ है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लगभग ढाई माह से लॉकडाउन किया हुआ है। जिसकी वजह से सभी तरह के उद्योग-धंधे पूर्ण रूप से बंद हैं। लॉकडाउन के चलते हर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर सभी विलंब शुल्क जोड़कर 3 महीने का बिल एक साथ भरने के निर्णय ने आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल दिया है। ऐसे में मार्च, अप्रेल व मई का स्थगित बिल एक साथ मय ब्याज और पेनल्टी वसूलना आमजन के साथ अन्याय होगा।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को मार्च, अप्रेल व मई माह का बिल एक साथ मय ब्याज और पेनल्टी जमा कराने का आदेश जारी किया है। सांसद दिया कुमारी से राज्य सरकार से आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेने और 3 माह का बिजली और पानी के बिल माफ कर जनता को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया।
- आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार
जयपुर,23 मई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला से आज मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। सांसद दिया कुमारी ने राज्य सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उपभोक्ताओं के पिछले तीन माह मार्च, अप्रेल और मई के बिजली एवं पानी के बिलों को माफ करने का अनुरोध किया है। सासंद दिया कुमारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया हुआ है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लगभग ढाई माह से लॉकडाउन किया हुआ है। जिसकी वजह से सभी तरह के उद्योग-धंधे पूर्ण रूप से बंद हैं। लॉकडाउन के चलते हर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर सभी विलंब शुल्क जोड़कर 3 महीने का बिल एक साथ भरने के निर्णय ने आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल दिया है। ऐसे में मार्च, अप्रेल व मई का स्थगित बिल एक साथ मय ब्याज और पेनल्टी वसूलना आमजन के साथ अन्याय होगा।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को मार्च, अप्रेल व मई माह का बिल एक साथ मय ब्याज और पेनल्टी जमा कराने का आदेश जारी किया है। सांसद दिया कुमारी से राज्य सरकार से आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेने और 3 माह का बिजली और पानी के बिल माफ कर जनता को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया।
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