Jaipur News- L20 कार्यक्रम संपन्न,"श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं रोडवेज की समस्या व समाधान" विषय पर वक्ताओं ने रखे विचार

रोडवेज में नई बसों की हो खरीद -  सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री

Media Kesari

Jaipur (Rajasthan)

जयपुर- भारतीय मजदूर संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh) से संबद्ध  राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन एवं राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ (Rajasthan parivahan nigam sanyukt sewanivrit karmchari mahasangh) के तत्वावधान में इंद्रलोक सभागार में एल 20 (L20) का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। 

फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व आईएएस एवम वरिष्ठ पत्रकार जगदीश चंद्र उपस्थित थे।मुख्य वक्ता रविंद्र हिम्मते,अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय मजदूर संघ  एवम  विशेष वक्ता के रूप में राज बिहारी शर्मा, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, राजेंद्र सिंह डाबी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एवं वरुण तिवारी प्रभारी फेडरेशन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का मुख्य विषय श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के साथ   रोडवेज की समस्या एवं समाधान था।

 मुख्य अतिथि ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि देश में अब सामाजिक सुरक्षा के प्रति समझ एवं चेतना पैदा हुई है। इस विषय पर पहले कम ध्यान दिया गया परंतु अब यह विषय राज्य सरकारो के एजेंडा का मुख्य बिंदु है। इस विषय पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी भी श्रमिक की सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।प्रवासी मजदूर आज देश में सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। अतः सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। 

रविंद्र हिम्मते ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई.एल.ओ. में भी भारतीय मजदूर संघ ने इस विषय को प्रभावी तरीके से उठाया है। पश्चिमी देशों की तुलना में आज भी भारत में सामाजिक सुरक्षा नाममात्र की है। सभी सरकारों का श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देने का नैतिक दायित्व है। इसकी पालना होने पर ही सरकारों की छवि में सुधार होगा। रविंद्र हिम्मते ने बताया कि माह अप्रैल 23 मई को पटना बिहार में संपन्न भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन में भी सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने हेतु 26 अप्रैल को देश के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजे गए हैं।

           इस अवसर पर बोलते हुए राज बिहारी शर्मा ने कहा कि देश में श्रम कानूनों के तहत ई. एस. आई. एवं प्रोविडेंट फंड के रूप में जो सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को दी जाती है वह केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक ही उपलब्ध है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक को किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। जबकि असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिक को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

         राजेंद्र सिंह डाबी ने बताया कि राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित बोर्ड में जो राशि जमा की गई उसे अन्य मदों में खर्च कर दिया गया इससे निर्माण श्रमिकों को देय सभी कल्याणकारी योजनाएं लगभग बंद हो गई हैं। इससे श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त है।

 मजदूर संगठन इंटक के प्रतिनिधि देवकरण चौधरी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

         प्रारंभ में आशुतोष पंत निदेशक आई.ओ.सी.एल. (Indian Oil Corporation Ltd.) ने अपने स्वागत संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया। पंत ने आई.ओ.सी.एल. (Indian Oil Corporation Ltd.) में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि हमारा संस्थान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूर्ण सजग होकर कार्य करता है.। 

   फेडरेशन के प्रदेशअध्यक्ष विनोद कुमार गुप्ता ने सभी प्रतिनिधियों एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। गुप्ता ने कार्यक्रम के विषय " सामाजिक सुरक्षा एवं रोडवेज की समस्या एवं समाधान" विषय पर वक्ताओं द्वारा जो विचार रखे गए उसकी प्रशंसा की तथा राज्य सरकार से उन पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

           अंत में फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने निगम की समस्याओं पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज रोडवेज में कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है रोडवेज में न तो नई बसें हैं ना ही इन बसों को चलाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी है। राज्य सरकार रोडवेज की जायज समस्याओं के समाधान की बजाय कर्ज के माध्यम से तथा रोडवेज की संपत्तियों को बेचकर इसका संचालन कर रही है । रोडवेज चलाने का यह तरीका गलत है। रोडवेज के आर्थिक संकट के समाधान के लिए प्रबंधकीय दायित्व का निर्धारण करने की नीति अमल में लाई जावे तथा निगम के बस अड्डों के बाहर से संचालित निजी वाहनों पर भी रोक लगाई जाए। निगम में नई बसों की खरीद तथा नियमित कर्मचारियों की भर्ती की जाए जिससे राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सशक्त हो और आम जनता को इसका लाभ मिल सके।